संमेलनाध्यक्षा — मा. लीना मेहेंदळे

मा. लीना मेहेंदळे या भारतीय प्रशासन सेवेतील (IAS — महाराष्ट्र कॅडर) १९७४ बॅचच्या अधिकारी आहेत. महाराष्ट्र शासनात अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि साहित्यिक प्रतिभा यांचा दुर्मीळ संगम त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आढळतो.

भारतीय प्रशासनिक सेवेतील महिला अधिकारी (महाराष्ट्र) — संघर्ष व योगदान

भारतीय प्रशासनिक सेवेला महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात एक वलय प्राप्त झालेले आहे. त्या वलयातील मुख्य शब्द 'कलेक्टर' हा अजूनही खेडोपाड्यापर्यंत लोकांना आकर्षित करून घेतो.

ब्रिटिश राजवटीत १८५५ मध्ये इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन या नावाने एक परीक्षा सुरू करण्यात आली. त्यातून तरुण ब्रिटिश उमेदवारांची निवड करून त्यांना भारतामध्ये वेगवेगळ्या अधिकारपदावर पाठवण्याचे धोरण ठरले. पुढे या पदांसाठी भारतीयांनादेखील पात्र ठरविण्यात आले व १९२२ मध्ये ही परीक्षा लंडनबरोबरच अलाहाबादमध्येही सुरू करण्यात आली.

स्वातंत्र्यानंतर ही परीक्षा पुढे चालत राहिली. २६ जानेवारी १९५० रोजी परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचे नाव युपीएससी ठेवण्यात आले आणि या सेवांचे नामकरण ऑल इंडिया सर्व्हिसेस असे करण्यात आले. भारतीय प्रशासन सेवा (भा.प्र.से.) ही प्रामुख्याने जिल्हा प्रशासन आणि सरकारी प्रशासन चालवण्यासाठी होती. ब्रिटिश राजवटीत गाजलेली 'कलेक्टर' ही संज्ञा भा.प्र.से.मधे मोडत असल्यामुळे या सेवेला सर्वाधिक वलय प्राप्त होते.

भा.प्र.से. सुरू होताच थेट १९५१ मध्ये यात येणारी पहिली महिला अधिकारी अॅना (कुरियन) मल्होत्रापासून मालती तांबे-वैद्य, प्रतिमा त्रिवेदी, निर्मला बुच यांसारख्या अगदी थोड्या महिला अधिकारी पहिल्या वीस वर्षात या सेवेत दाखल झाल्या होत्या. पण त्यांच्या उदाहरणामुळेच लीना मेहेंदळे यादेखील इकडे ओढल्या गेल्या. बिहारमध्ये शाळा-कॉलेजात शिकत असताना त्यांच्या वडिलांच्या ओळखीने अनेक आयएएस अधिकारी घरी येत आणि सातत्याने आयएएसमध्ये यावे याची प्रेरणा देत. १९७४ मध्ये त्या या सेवेत रुजू झाल्या. आज २०२६ मध्ये किमान १५०० महिला आयएएस अधिकारी आहेत याचा त्यांना अभिमान वाटतो.

सांगली जिल्हा परिषदेचा अनुभव

१९७९ मध्ये मंत्रालयामध्ये असताना अनेक महिला अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन असा विचार केला, की आतापर्यंत कुठल्याही महिला अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेची किंवा कलेक्टरची पोस्ट मिळालेली नव्हती. लीना मेहेंदळे स्वतः सांगली जिल्हा परिषदेत रुजू झाल्या तेव्हा जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. एकाने हसत सांगितले, "अहो तुमच्यासमोर आम्हाला एकमेकांशी भांडता (शिवीगाळसकट) पण येत नाही." — बाईला अधिकारी म्हणून स्वीकारण्यातील हा 'मेंटल ब्लॉक' होता, जो हळूहळू दूर होत गेला.

संजीवनी कुट्टी आणि पुस्तकाची प्रेरणा

एके दिवशी संजीवनी कुट्टी (त्यावेळी कोल्हापूरच्या कलेक्टर होत्या) यांनी फोन करून सांगितले की माझ्या बॅचमधल्या महिला अधिकाऱ्यांनी आपल्या पूर्वसुरींचे आभार मानण्याचे ठरवले आहे. माझ्या साहित्य प्रवासात पुस्तके छापली गेली, इंटरव्ह्यूज दिले, तेव्हा वाटले की १९५० ते १९७० या काळातील सर्व महिला अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेऊन एक पुस्तक करावे — हे काम मी हाती घेतले.

नव्या पिढीला संदेश

१९७४ ते २०२४ या पन्नास वर्षांपेक्षा मोठ्या काळात खूप बदल झाले. १९८०-९० च्या काळात आलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना पोस्टिंग मिळाले नसले तरी आता मात्र होम, फायनान्स, इरिगेशन, म्युनिसिपल कमिशनरेट, अर्बन डेव्हलपमेंट अशा महत्त्वाच्या पदांवर महिला रुजू आहेत. शासन व्यवस्थेतील बरेच 'मेंटल ब्लॉक' आज संपले आहेत.

दहा वर्षांपूर्वी किंवा आज आलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना लीना मेहेंदळे सांगतात — "इतरांचा 'मेंटल ब्लॉक' हा तुमचा अवरोध ठरू नये यासाठी सजग असा. तुम्ही घर आणि करिअर दोन्ही नीट चालवू शकणार नाही असे सांगणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करा. ज्या पोस्टवर असाल तिथे एक टीम तयार करा आणि तिला नेतृत्व द्या. आपल्या प्रत्येक नव्या ऑफिसला त्याची दूरगामी भूमिका, उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती ठरवायला नेतृत्व द्या."